Salary Will increase: 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाली है खुशखबरी। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार था, वह अब जल्द ही हकीकत बन सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह ऐलान 28 फरवरी 2025, बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में संभावित है। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार होली से पहले डीए में वृद्धि करेगी, लेकिन वह फैसला टल गया। अब कर्मचारियों की निगाहें कैबिनेट के इस अहम निर्णय पर टिकी हैं।
महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी संभव?
विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार DA में 2% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में 53% चल रहे DA में यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो यह 55% हो जाएगा। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने 3% वृद्धि की मांग की है, जिससे DA 56% तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, तब यह 50% से बढ़कर 53% हुआ था। अब देखना यह है कि सरकार इस बार कर्मचारियों की मांग मानती है या नहीं।
वेतन पर प्रभाव क्या होगा?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो मौजूदा 53% DA के हिसाब से उसे ₹9,540 मिलते हैं। यदि DA 55% हो जाता है, तो यह बढ़कर ₹9,900 हो जाएगा यानी ₹360 की मासिक वृद्धि होगी। अगर DA 56% किया गया, तो यह बढ़कर ₹10,080 होगा यानी ₹540 की बढ़ोतरी होगी।
इससे यह स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन अधिक है, उन्हें इस बढ़ोतरी से अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही पेंशनर्स की पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
DA कैसे तय किया जाता है?
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक देश में महंगाई की स्थिति को दर्शाता है और उसी आधार पर सरकार वर्ष में दो बार – 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA और DR में संशोधन करती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च और सितंबर में होती है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा फैसला
इस विषय पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। यदि सरकार DA और DR में 2% या 3% की वृद्धि करती है, तो इसका लाभ सीधे तौर पर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे उनकी मासिक आय में इजाफा होगा और महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों के लिए क्यों है यह फैसला अहम?
पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम लोगों के बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है। खासकर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी राहत देने वाली होगी। यह कदम उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने और जीवन स्तर सुधारने में सहायक होगा। वर्तमान में जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में महंगाई भत्ते में वृद्धि समय की मांग बन गई है।
28 फरवरी 2025 को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों से भी जुड़ी है। यदि सरकार उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेती है, तो इससे न केवल उनकी वर्तमान आय में सुधार होगा, बल्कि भविष्य की वित्तीय योजना बनाते समय उन्हें अतिरिक्त सहारा भी मिलेगा।
अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा
अब सभी की निगाहें कैबिनेट बैठक के फैसले पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार कर्मचारियों की मांग को समझेगी और उचित बढ़ोतरी करेगी, ताकि उन्हें महंगाई के मौजूदा दौर में कुछ राहत मिल सके।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से लिखा गया है। DA और DR से संबंधित अंतिम जानकारी और घोषणा के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्तियों का अवश्य संदर्भ लें। इस लेख के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी लेखक या प्रकाशक की नहीं होगी।