7th Pay Commission DA Hike: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बीते कई दिनों से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संभावित वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार होली से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी, लेकिन यह घोषणा टल गई। अब खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट की अगली बैठक के बाद सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत होने वाली इस वृद्धि का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई का सामना करने में सहायता मिलेगी।
डीए में देरी की वजह क्या है?
7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार, सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। बीते वर्षों में जनवरी का डीए आमतौर पर मार्च तक घोषित हो जाता था, विशेष रूप से होली से पहले। 2024 में मार्च में 4% और अक्टूबर में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे डीए बढ़कर 53% हो गया था। लेकिन जनवरी 2025 से लागू होने वाली डीए वृद्धि की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। सूत्रों की मानें तो सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब केवल कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। एक बार मंजूरी मिलते ही यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और अप्रैल की सैलरी में इसका असर दिखेगा।
कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ते की दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर तय होती है। जुलाई से दिसंबर 2024 के सूचकांक को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार डीए और डीआर में 2% से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में डीए की दर 53% है। अगर यह 2% बढ़ता है तो नया डीए 55% हो जाएगा, 3% बढ़ोतरी से यह 56% और 4% की स्थिति में 57% तक पहुंच सकता है। अधिकतर विश्लेषकों का मानना है कि 2% की वृद्धि सबसे संभावित विकल्प है।
कर्मचारियों के वेतन पर असर
महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा असर सैलरी पर पड़ता है। अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, तो 2% डीए बढ़ोतरी से उनका भत्ता 9,540 रुपये से बढ़कर 9,900 रुपये हो जाएगा। इस तरह कुल वेतन 18,360 रुपये होगा – यानि 360 रुपये की सीधी बढ़ोतरी। अगर 3% की वृद्धि होती है तो महंगाई भत्ता 10,080 रुपये होगा और कुल सैलरी 18,540 रुपये। वहीं, 4% वृद्धि की स्थिति में भत्ता 10,260 रुपये और वेतन 18,720 रुपये तक पहुंच जाएगा।
एरियर का लाभ भी मिलेगा
सरकार जब डीए वृद्धि की घोषणा करेगी, तब कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2025 तक का एरियर भी मिलेगा। 2% की वृद्धि पर तीन महीने का एरियर 1,080 रुपये (360 × 3), 3% की स्थिति में 1,620 रुपये (540 × 3) और 4% की वृद्धि पर 2,160 रुपये (720 × 3) बनता है। यह एरियर राशि अप्रैल की सैलरी के साथ कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
केवल कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स को भी डीआर में समान वृद्धि का लाभ मिलेगा। यदि किसी पेंशनर को 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिल रही है, तो 2% बढ़ोतरी से डीआर 4,770 रुपये से बढ़कर 4,950 रुपये होगा और कुल पेंशन 13,950 रुपये हो जाएगी। 3% की वृद्धि पर डीआर 5,040 रुपये और पेंशन 14,040 रुपये होगी। वहीं 4% की स्थिति में डीआर 5,130 रुपये और कुल पेंशन 14,130 रुपये तक पहुंचेगी। पेंशनर्स को भी तीन महीने का एरियर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सशक्त होगी।
विशेषज्ञों की राय क्या कहती है?
वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार डीए में 2% की वृद्धि सबसे अधिक संभावना वाली है। अगर ऐसा होता है, तो यह सात वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी मानी जाएगी। इसका मुख्य कारण AICPI के हालिया आंकड़े हैं, जो महंगाई में थोड़ी गिरावट दर्शाते हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और महंगाई को देखते हुए सरकार 3% या 4% की वृद्धि पर भी विचार कर सकती है। अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा।
8वें वेतन आयोग से पहले अंतिम वृद्धि
अगर सरकार डीए हाइक का ऐलान करती है, तो यह जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और अप्रैल की सैलरी में इसका असर देखा जाएगा। इसके बाद जुलाई 2025 में अगली वृद्धि होगी, जो संभवतः 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले की अंतिम संशोधन होगी। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे वेतन संरचना में बड़े बदलाव आ सकते हैं। तब तक के लिए डीए की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत प्रदान करेगी।
निष्कर्ष:
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में वृद्धि न केवल वेतन और पेंशन बढ़ाने का जरिया है, बल्कि यह महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा भी देती है। इस बार की वृद्धि चाहे 2% हो या 4%, इससे करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा। अब सभी की निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो कैबिनेट की अगली बैठक के बाद कभी भी हो सकती है।
अस्वीकरण:
इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, विशेषज्ञों की राय और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। यह केवल सामान्य जानकारी और जनहित में जारी की गई है। इस लेख का उद्देश्य किसी सरकारी निर्णय या आधिकारिक घोषणा की पुष्टि करना नहीं है। महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वास्तविक बढ़ोतरी की पुष्टि केवल भारत सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही की जा सकती है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या विभाग से सत्यापित जानकारी प्राप्त करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।